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Debatte um Stipendiensystem-Erweiterung
Im Januar dieses Jahres wurde das Stipendiensystem offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Nun diskutiert das Parlament der DG (PDG) bereits über eine Erweiterung des Systems auf Studien- und Ausbildungsplätze außerhalb der DG.
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„Im Idealfall keine Aufgaben mit nach Hause“
Wie nützlich sind Hausaufgaben noch? Über dieses Thema lässt sich trefflich streiten. Das Parlament der DG sieht jedenfalls Handlungsbedarf bei dieser Frage. Grundsätzlich sollen Angebote der außerschulischen Betreuung und der Hausaufgabenbetreuung in Zukunft kostenlos sein.
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Durch neue Herangehensweisen dem Lernen Wege ebnen
Die Erwachsenenbildung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft rückt immer mehr in den Fokus der politischen Diskussion. Kürzlich wurde der Tätigkeitsbericht des Rates für Erwachsenenbildung (RfE) für das Jahr 2022 veröffentlicht, der neben Informationen über die Arbeit des RfE und der ihm angeschlossenen zwölf Erwachsenenbildungsorganisationen auch kritische Aussagen zur Lage und Zukunft der Erwachsenenbildung in Ostbelgien sowie zur Zweckmäßigkeit der aktuellen dekretalen Rahmenbedingungen für diesen Bereich enthält.
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Digitalisierung revolutioniert Bildung
Die Digitalisierung hat das Potential, unsere Bildungseinrichtungen zu revolutionieren. Seit 2017 läuft in der Deutschsprachigen Gemeinschaft eine umfangreiche IT-Reform, die die Ausstattung von Lehrern und Schülern mit Laptops, die Einführung von Schulverwaltungsprogrammen und vieles mehr umfasst. Was wurde bereits umgesetzt und was sind die Pläne der Regierung?
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DG: Religion bleibt Teil des Unterrichts
Wie geht es weiter mit dem Religions- und Moralunterricht in Ostbelgien? Das war Thema im zuständigen Parlamentsausschuss in dieser Woche. Hintergrund der Diskussion war ein Artikel der Zeitung „Le Soir“, in dem berichtet wurde, dass ab September 2024 Religions- und Moralkurse in der Französischen Gemeinschaft allmählich aus dem Stundenplan verschwinden könnten.
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„Angebote in ihrer Vielfalt und Qualität aufrechterhalten“
Die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft hat nach eigenen Angaben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Erwachsenenbildung zu stärken. Die anerkannten Erwachsenenbildungseinrichtungen übernehmen einen wichtigen gesellschaftlichen Auftrag bei der Vermittlung von nicht formaler Bildung.
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Die Form folgt der Funktion
Bis 2030 sollen alle Schulbauprojekte der DG umgesetzt worden sein. Zurzeit befindet sich das Projekt in der sogenannten „Phase null“. Was es damit auf sich hat und wie dieses ambitionierte Ziel der Bildungsministerin Lydia Klinkenberg (ProDG) konkret umgesetzt werden soll, erläuterten die verschiedenen beteiligten Akteure in einem Pressegespräch am Mittwoch in der Mediothek des César-Franck-Athenäums (CFA) Kelmis.
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Kinderbetreuung in der DG erfährt Neuausrichtung
Um für die Aktivitäten des Regionalzentrums für Kleinkindbetreuung (RZKB) sowie für sein Personal, die konventionierten (Co-) Tagesmütter/-väter und die Eltern und Kinder in Ostbelgien „eine größere Planungssicherheit zu schaffen“, schaffe die DG-Regierung „einen den heutigen Herausforderungen angepassten, öffentlich-rechtlichen Rahmen“, teilt das Kabinett von DG-Ministerin Lydia Klinkenberg (ProDG) mit.
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Berufliche Umorientierung erleichtern
Ab dem ersten Februar 2023 ist die Ausbildung zum Kinderbetreuer in der DG gestartet. Von Beginn an wird auch jenen die Möglichkeit einer Ausbildung geboten, die nicht als arbeitssuchend gemeldet sind. Ministerin Lydia Klinkenberg kündigte zudem im PDG an, dass neue Ausbildungsmaßnahmen geplant sind, den Bedarf an Kinderbetreuern zu decken.
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